डेस्क : बिहार में नीतीश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कैबिनेट में कुल 9400 करोड़ की राशि की स्वीकृति भी दी गयी है। इसमें बकाया वेतन भुगतान के लिए राशि भी शामिल है। इससे प्रदेश के कुल 2.64 लाख शिक्षकों को सीधे फायदा होगा।
नए पदों पर जल्द ही होगी भर्ती : कैबिनेट मीटिंग में राज्य के ईबीसी और ओबीसी कन्या हाईस्कूल के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक और गैर शिक्षक पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। कन्या हाईस्कूलों में कुल 1365 पदों की स्वीकृति मिली है। इन सभी पदों पर जल्द ही भर्ती का निर्णय भी लिया गया है। नीतीश कुमार की नई गठबंधन सरकार के मंत्री कई बार यह दावा करते रहे हैं कि जल्द ही शिक्षको की भर्ती की जायेगी। हालांकि कैबिनेट मीटिंग में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती की किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गयी है।
पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कुल 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय और दो उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1092 टीचिंग पोस्ट एवं कुल 273 गैर-टीचिंग पोस्ट की स्वीकृति मिली हुई है। इन विद्यालयों के लिए कुल 1365 पदों के सृजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। हर साल इस मद में 49 करोड़ से अधिक लागत के खर्च का बोझ पड़ेगा।