डेस्क : साल 2020 सभी नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कुछ खास ठीक नहीं रहा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी साल 2020 अनेकों मुसीबतें लेकर आया। जहां एक और ऐसा लग रहा था कि आर्थिक इमरजेंसी लगाने की नौबत आ जाएगी, वहीं दूसरी ओर लग रहा था कि देश की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग भरपेट खाना भी नहीं खा पाएंगे।
लेकिन जैसे तैसे साल 2020 खत्म हुआ और अब साल 2021 चल रहा है केंद्र सरकार ने सभी देश में कार्य कर रहे 48 लाख कर्मचारियों के लिए फैसला लिया था कि उनका DA जून तक नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदला है। कोरोनावायरस की महामारी के चलते सरकार 21% महंगाई भत्ता देने के बजाय 17% महंगाई भत्ता दे रही थी, इसको लेकर सरकार ने मन बना रखा था कि वह जून 2021 में इसको बढ़ाएगी लेकिन अब वैक्सीनेशन आने की वजह से इस प्रक्रिया को जनवरी से ही लागू करने का विचार सरकार कर रही है। सरकार राष्ट्रीय प्रणाली पेंशन के मुताबिक कर्मचारियों को 4 फ़ीसदी बढ़ोतरी विकलांगता मुआवजे में भी दे सकती है।
ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साल की शुरुआत में ही कहा था कि जो कर्मचारी अपने कार्य करते हुए अक्षम हो गए हैं उनको उनकी अक्षमता के बाद भी काम पर रखा गया यह कार्य बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसे युवा कर्मियों को राहत देगा क्योंकि इस तरह की नौकरियों में शारीरिक बल चाहिए होता है। आपको बता दें की देश में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो जायेगा जिसके चलते यह बिमारी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और देश फिर से नई आर्थिक ताकत के साथ उभरेगा। जल्द ही लोगो के काम भी वापस पटरी पर आते नजर आएंगे और स्कूली बच्चो की शिक्षा भी प्रारम्भ कर दी जाएगी। कई सरकारी कार्यालयों में कोरोना जांच भी की जा रही है। इस कोरोना जांच से यह साफ़ हो जायेगा की कितने लोग अभी भी कोरोना की चपेट में हैं और कितने नहीं।