डेस्क : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय संकल्प के तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को एक जून से लागू करने की तैयारी की गयी है़। बिहार सरकार ने इस योजना को राज्य के हर जिले में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
जानिये क्या सब है योजना की मुख्य बातें योजना के लाभुक बिहार के मूलनिवासी होंगे । बता दें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50 फीसदी या अधिकतम रुपये 5 लाख तक का अनुदान और 50फीसदी अधिकतम रुपये 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा़। वहीं युवाओं के लिए जारी योजना में भी अनुदान और मामूली ब्याज है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का 50 फीसदी या अधिकतम रुपये 5 लाख तक का अनुदान और 50 फीसदी अधिकतम रुपये 5 लाख तक का कर्ज सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा़ ।
उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा – लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी इससे पहले भी बिहार में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए पहले से से कई अन्य योजना चल रही है। बिहार भर में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक जून से प्रभावी की जायेगी । इसको लेकर सरकार ने पिछले कैबिनेट बैठक में निर्णय भी ले लिया है। इस योजना के तहत हर जिले में युवा उद्यमियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आगामी एक जून से दो नयी योजनाओं को बिहार धरातल पर उतारने जा रही है़ । बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी । मंत्री ने कहा कि लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और ये सुनिश्चित किया जायेगा कि चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ लाभुकों को सहायता राशि की उपलब्धता अविलंब हो़ ।
उद्योग मंत्री ने की अपील आवेदन करें उन्होंने अपील की कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही पात्रता के हिसाब से बिहार के युवा – युवती उद्यमी योजनाओं के लिए आवेदन करें। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है़। यह जानकारी प्रदेश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने स्वयं दी है़। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के अलावा पहले से चल रही योजनाएं मसलन मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाओं के तहत भी नये सिरे से आवेदन मंगाये जायेंगे।