डेस्क : हाल ही में बीते अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर ) समाज कल्याण विभाग ने यह ऐलान किया है कि वह दिव्यांगों के लिए अनेकों योजनाएं जारी करेगी। इसके चलते बीते 3 दिसंबर गुरुवार को वर्चुअल कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होंने समाज के कल्याण के विभिन्न हिस्सों की बात की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी थे उनका कहना है कि समाज का एक तबका ऐसा भी है जहां लोगों की नजर नहीं जाती। अगर, जाती भी है तो वह उनकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा पाते।
ऐसे में दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है जिसके चलतेसमाज कल्याण विभाग कई योजनाएं शुरू करने वाली है। उनका कहना है कि राज्य के अनेकों दिव्यांगों को इस वक्त जरूरी उपकरण निशुल्क दिए जा रहे हैं और पेंशन भी मुहैया करवाई जा रही है। साथ ही दिव्यांग जनों को नौकरियों में 4% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। ऐसे में दिव्यांग जनों के लिए अलग से निदेशालय तैयार किया गया है जिसमें उनके लिए विशेष तौर पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 51 लाख से ज्यादा दिव्यांग जन मौजूद है और यह जनसंख्या बिहार राज्य की विकास में बेहद ही अहम योगदान दे सकता है। आपको बता दें कि बिहार में 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था जिसके तहत दो लाख से ज्यादा दिव्यांग जनों ने पंजीकृत करवाया था। इस कानून के तहत सभी दिव्यांग जनों की मदद की जाती है और उनकी समस्याएं ली जाती है।
ऐसे में एक दिव्यांगजन का कहना है कि राज्य सरकार सिर्फ दिव्यांगों के लिए एक अलग से बस चलाए जिसमें सिर्फ दिव्यांग लोग ही बैठा करें। साथ ही इनके लिए एक अलग बस स्टॉप होना चाहिए। इस पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण निदेशालय ने स्पष्ट किया कि कुछ नए नियम और कानून जरूर दिव्यांग जनों के लिए लाए जाएंगे जो इस प्रकार हैं।
दिव्यांगों के लिए 20 लो फ्लोर बस खरीदने का प्रावधान जिनके लिए तैयार होंगे 17 बस स्टाप।
बिहार में 51 लाख से अधिक दिव्यांगजन मौजूद है, उन सभी की समस्याओं पर लगातार सुनवाई की जाए।