डेस्क : बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग कमेटी गठित कर रही है। यह कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी कि जितने भी शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं उन सब की जानकारी सुनिश्चित करके रखना और जब मांगा जाए तब यह जानकारी मांगने वाले के आगे प्रस्तुत करना। ऐसे में हर स्तर के शिक्षक की जानकारी इस कमेटी के पास रहेगी यह कमेटी नए सिरे से कार्य करेगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग सबसे पहले पूरी की जाएगी।
इस कमेटी में एक से एक धुरंधर विशेषज्ञ की मौजूदगी होगी, बताया जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट इस महीने बना दी जाएगी और विभाग का कहना है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए जो भी कार्यवाही होगी उसमें पारदर्शिता अनिवार्य है। हमने कई ऐसे वाख्य देखे हैं। जिनमें शिक्षकों की काबिलियत पर सवाल उठते हैं। जिसके चलते राज्य की सरकार को शर्मिंदा होना पड़ता है।
पारदर्शिता के अभाव के कारण राज्य का विकास होना असंभव है। बीते कार्यकाल के वक्त काफी सवाल उठे हैं। जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, पंचायती राज की नियोजन इकाइयों को लेकर भी काफी अशांति फैली है। कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर दस्तावेजों में हेरफेर की गई है। यह सारी जानकारी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है 90,000 से भी ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का अभाव रहा है इस वजह से शिक्षकों के नियोजन कार्य में कई महीनों की देरी हुई है।