डेस्क : बीते कुछ महीनों में बिहार के शिक्षकों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होती थी और लोग इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए बिहार के शिक्षकों का जमकर मजाक उड़ाते थे। जिसमें हमें यह देखने को मिलता था कि वह खुद पढ़ने में सक्षम नहीं है लेकिन बिहार के भविष्य को ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर विज्ञान शास्त्र पढ़ा रहा हो। यह देखते हुए सरकार ने अपना शिक्षकों के प्रति कड़ा रुख अपनाया और अपने मानदंडों को ताकत दी।
बिहार में नियोजित शिक्षकों के चयन पर कमर कसते हुए सभी प्रक्रियाएं का स्तर ऊंचा किया। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता नियोजित शिक्षकों की मांग भी बढ़ती गई। एक ओर तो वह आवेदन बढ़ाने की मांग करते तो दूसरी और अपने तबादले की भी मांग करते। हालांकि तबादले की मांग पर सरकार ने पोर्टल तैयार किया है। जिसके तहत नियोजित शिक्षक अपने हिसाब से अपना तबादला करवा पाएंगे उन्हें जहां सही लगता हो वहां जाकर वह पढ़ाएं, इससे किसी को आपत्ति नहीं है।
बिहार शिक्षा विभाग जो कि बिहार राज्य सरकार के अधीन आता है तय किया है कि वह बिहार के नियोजित शिक्षकों को 8 अरब 14 करोड़ 39 लाख 51 हजार का वेतन मद जारी किया है। इसके अंदर तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक मौजूद है। यह रकम नियोजित शिक्षकों को 2020 और 21 सत्र के लिए दी जाएगी। शुरुआत में प्रारंभिक और मध्य स्तरीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यहां पर राज्य के नगर प्रारंभिक शिक्षक प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक को वेतन देने की बात पर मुहर लगी है। सभी नियोजित शिक्षकों को इस राशि का इंतजार है और सरकार की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि 2020 और 21 के सत्र में यह कार्य समय रहते पूरा हो जाना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या नियोजित शिक्षक सरकार की इस नियमावली से खुश होंगे या नहीं।