डेस्क : बिहार में वार्ड की सदस्यता के लिए चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा किए जाएंगे। यह सुझाव इसलिए दिया गया था ताकि वार्ड सदस्यों के चयन में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और जायज व्यक्ति ही वार्ड का नेतृत्व करें। इसके लिए पंचायती राज विभाग से प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है और अब जल्द ही हमें राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इससे जुड़ी सभी तरह की तैयारियां देखने को मिलने वाली है।
यह चुनाव मार्च से मई के बीच में हो सकते हैं इन चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा अब राज्य निर्वाचन आयोग का सारा ध्यान ईवीएम मशीन की खरीद पर है जैसे ही इस पर बातचीत साफ हो जाएगी तो यह मामला पंचायती राज विभाग को सौंप दिया जाएगा और इस मामले पर पंचायती राज भी अपने हस्तक्षेप देगा। पंचायत के यह चुनाव बिहार में 9 स्तर पर किए जा रहे हैं। इन सभी स्तर के चुनाव के लिए करीब ढाई लाख से ऊपर पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें वार्ड सदस्य पंच, सरपंच, मुखिया, जिला, परिषद और पंचायत समिति मौजूद है।
ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ यह है कि जितना ज्यादा हो सके चुनाव प्रक्रिया को सजग बनाया जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके। इसी के साथ मतगणना विसंगतियों और धांधली होने जैसी चीजों पर भी रोक लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि अगर ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं तो इसके लिए 300 करोड रुपए से ऊपर का खर्चा आएगा। वहीं 2016 के पंचायत चुनाव की बात करें तो मात्र 100 करोड रुपए के खर्चे में सारा काम हो गया था।
बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों का ऑनलाइन विवरण भी दाखिल किया जाएगा जो कि स्टेट इलेक्शन कमिशन के द्वारा होगा, जिसमें सभी विधायक और सांसद मौजूद होंगे इनका दाखिल ऑनलाइन माध्यम के जरिए किया जाएगा। विश्वसनीय अधिकारियों के मुताबिक यह चुनाव मार्च से मई के बीच आयोजित किया जाएगा।