डेस्क : बिहार में अब 50 साल से ऊपर के अक्षम कर्मचारियों की खैर नहीं होगी। दरअसल बिहार सरकार अब 50 साल से अधिक उम्र के उन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने का फैसला कर रही है जो नौकरी में रखने के लायक नहीं है। सरकार अब 50 साल से अधिक उम्र के अपने कर्मचारियों की कामकाज की समीक्षा करेगी और उन्हें उसी के आधार पे नौकरी में रखने या नहीं रखने का फैसला होगा।
सरकार ने गठित की समिति-
50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के कामों की समीक्षा करने के लिए बिहार सरकार ने समिति का भी गठन कर दिया है। यह समिति गृह विभाग में गठित की गई है। इस समिति को दो भागों में बांटा गया है जिसमें से एक कि अध्यक्षता गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा दूसरे की अध्यक्षता गृह विभाग के सचिव करेंगे।
पुलिसकर्मियों की खैर नहीं-
बिहार सरकार के गृह मंत्रालय में बनी इस समिति से पुलिसकर्मियों को भी परेशानी हो सकती है। बिहार में अब सिपाहियों तथा अफसरों को अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना पड़ेगा नहीं यो ये समिति उन्हें जबरन सेवानिवृति देने में समय नहीं लगाएगी। अब कर्मचारियों पे अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि शायद बिहार की कानून व्यस्था ठीक हो जाए।