डेस्क : ट्विटर एक माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं। यहाँ पर लोग अपनी बातों को कम शब्दों में जनता के आगे रखते हैं। भारत सरकार की ओर से नए सोशल मीडिया कानून लाए गए हैं। ट्विटर ने अब भारत सरकार से 3 महीने की और मौहलत मांगी है। कांग्रेस टूलकिट विवाद पर सरकार के आदेश के बाद दिल्ली और गुडगाँव के ट्विटर के कार्यालयों में छापेमारी की गई थी।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने भारत में कानून लागू करने के लिए हामी भरी है। ट्विटर की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें उसने साफ़ बताया है की वह अपने अधिकारियों के निजता का ख्याल रखना चाहती है जिसके चलते इस मसले पर सरकार गंभीर विचार विमर्श करे। ट्विटर का कहना है की वह अलग अलग देशों में नए नियम और कानून को लागू करवाने हेतु पुलिस द्वारा दी जा रही धमकियों से चिंतित हैं। बीते दिनों में ट्विटर इंडिया के कई कार्यालयों में छापे मारी की गई, इस छापे मारी से ट्विटर इंडिया खफा है।
भारत में मीडिया को अब अलग नज़रों से देखा जाने लगा है। ट्विटर इंडिया के अधिकारी और भारत सरकार के बीच बातचीत जारी है। ट्विटर ने दो टूक में स्पष्टीकरण देते हुए कहा की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए ट्विटर ज़िम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हम भारत के नागरिकों की निजता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की सुरक्षा को अपनाना होगा। ऐसे में हमारी ओर से सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह बता दिया गया है कि वह