बेगूसराय : डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने सोमवार को सभी प्रखंडस्तरीय पदाधिकारियों को सितम्बर एवं अक्टूबर माह के दौरान उठाव किए गए खाद्यान्नों एवं डीलरों तक वितरित किए गए खाद्यान्नों का तुलनात्मक प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है। ताकि खाद्यान्नों के उठाव एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा कर इस संबंध में आ रही दिक्कतों का निबटारा किया जा सके। कारगिल विजय भवन में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक के दौरान दौरान खाद्यान्न वितरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठान में छापेमारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का निरीक्षण, मुख्य परिवहन अभिकर्ता एवं डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता द्वारा खाद्यान्न उठाव सहित अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।
इस दौरान सभी पदाधिकारियों को खाद्यान्न के लैप्स होने जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसके लिए आपसी समन्वय स्थापित करने तथा ससमय खाद्यान्नों को लाभुकों तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित का भी निर्देेश दिया गया है। सितम्बर एवं अक्टूबर माह के दौरान लैप्स हुए खाद्यान्नों के संबंध में विभाग से अतिरिक्त आवंटन की मांग करने को भी कहा गया है। डीएम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में की गई छापेमारी से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करें।
वीरपुर, बलिया, नावकोठी एवं गढ़पुरा प्रखंडों में कम हुए निरीक्षण पर नाराजगी जाहिर की तथा प्रति माह संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 25 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहीं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी को राशन से जुड़े परिवादों के मामले में भी त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा वार्ड, पंचायत स्तर पर गठित निगरानी समिति एवं अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक करने का भी निर्देश दिया गया। डीएम ने माह दिसम्बर एवं जनवरी के दौरान मुख्य परिवहन अभिकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से एवं डोर-स्टेप डिलीवरी द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न उठाव कार्य को भी अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया है।