बेगूसराय के आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाएगा पीएम गरीब कल्याण योजना के अवशेष चना का वितरण

न्यूज डेस्क , बेगूसराय : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मनिर्भर योजना के तहत वितरण के बाद अवशेष साबुत चना का निःशुल्क वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्मय से किया जाएगा। यह निर्देश शुक्रवार को कारगिल विजय भवन में आयोजित जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डीएम अरविन्द कुमार वर्मा ने दिया है। बैठक के दौरान माह फरवरी एवं मार्च के दौरान खाद्यान्न वितरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक प्रतिष्ठान में छापेमारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का निरीक्षण, मुख्य परिवहन अभिकर्ता एवं डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता द्वारा खाद्यान्न उठाव सहित अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।

फरवरी एवं मार्च के दौरान खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान 26.75 प्रतिशत राशन कार्डधारियों तक ही खाद्यान्न वितरण की जानकाारी मिलने पर डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकरियों को इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मनिर्भर योजना के तहत वितरण के बाद शेष बचे एक लाख 16 हजार 465 किलो साबुत चना को विभागीय निदेश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्मय से निःशुल्क वितरित करने का निर्देश दिया गया। राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया में प्रगति लाने के साथ-साथ आधार सीडिंग के लंबित चार लाख 75 हजार 453 मामलों को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए 31 मार्च से पूर्व निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

डीएम ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों द्वारा संपादित वितरण प्रक्रिया के नियमित तौर पर अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि पात्र राशन कार्डधारियों को निर्धारित लाभ प्राप्त होने में चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी विभागीय निर्देश के आलोक में अपने-अपने क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों के निरीक्षण का निर्देश दिया। बैठक केे दौरान विभागीय अधिकारियोंं ने बताया कि फरवरी के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बखरी, बलिया एवं तेघड़ा अनुमंडलों में 11 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई। जिसमें तीन व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा चार व्यक्तियों को गिरफ्तार की गई, इस दौरान 46.10 क्विंटल चावल भी जब्त किया गया।

163 पंचायतों एवं 55 वार्डों में निगरानी समिति की बैठक की गई, जबकि सभी अनुमंडलों में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। डीएम ने बैठकों में प्राप्त परिवादों एवं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पादित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सूचित किया गया है कि मुख्य परिवहन अभिकर्ता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से मार्च के लिए अब तक 85 प्रतिशत तथा अप्रैल के लिए 18 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है। जबकि डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता द्वारा फरवरी के लिए 93 प्रतिशत एवं मार्च के लिए 93 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है।