नई दिल्ली। दीवाली से पहले मोदी सरकार देश के करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है। ये राहत टैक्स स्लैब के मामले में हो सकती है। सूत्रों की मानें तो पांच लाख से 10 लाख रुपये तक की इंकम पर लगने वाले 20 प्रतिशत कर को 10 प्रतिशत किए जाने की संभावना है। इसके अगली स्लैब में 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले करदाता हैं जिनपर 30 प्रतिशत कर लगता है उसे 25 प्रतिशत करने के आसार हैं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर 35 प्रतिशत टैक्स का सुझाव दिया गया।
मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज हटाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त कर में छूट के कुछ अन्य विकल्प भी सरकार खत्म कर सकती है। फैसला लेते वक्त सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी। 19 अगस्त को डीटीसी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल ने सुझाव दिया है कि पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है, जो अभी 20 फीसदी है।
सरकार का मकसद खपत को बढ़ावा देकर ग्रोथ को गति देना है। अधिकारी पुराने इनकम टैक्स कानूनों को आसान करने और टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए बने टास्क फोर्स की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे 19 अगस्त को दाखिल किया गया। सरकार फैसला लेते वक्त डायरेक्ट टैक्स कोड पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी। टास्क फोर्स ने पिछले दिनों सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी।