डेस्क: कोरोना वायरस के चलते सरकार हर हाल में जनता की मदद करना चाह रही है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है,हाल ही में बीते मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा 12 मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में फसलों के नुकसाने के लिए 518 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, बेमौसम बरसात और बिहार में ओलावृष्टि के कारण से फसलों को जो भी नुकसान हुआ है उसपर कृषि इनपुट सब्सिडी देने का निश्चय करा गया है।
इस बैठक में यह फैसला हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरह अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग राशन कार्ड से वंचित चिन्हित परिवारों को भी राज्य सरकार एक-एक हजार रूपया देगी, इस बैठक में नितीश कुमार संग बड़े पद ग्रहण करे कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। सी एम् ने इसको लेकर सर्वे का निर्देश जारी कर दिया है। इसका सारा जिम्मा आवास विभाग के हाथों में दिया गया है। इस बैठक में कैबिनेट के माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में खुलने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,916 माध्यमिक शिक्षक और 1000 कंप्यूटर शिक्षक यानि कुल 33,916 शिक्षकों के पदों का सृजन करा गया है। इसके बाद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव और सभी डीएम और एसडीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद स्पष्ट किया कि जिविका के माध्यम से चिन्हिंत सभी राशनकार्ड विहीन परिवारों को एक हजार रुपये भी दिए जाएँ।