डेस्क : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीस लाख करोड रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा पूरे देश के आगे 5 दिनों तक करा जिसमें सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए इस पैकेज को जारी करा है। इस पैकेज का पूरा विवरण निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में और अनुराग ठाकुर ने जो कि राज्य वित्त मंत्री हिंदी में देकर करा। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को राष्ट्रीय के नाम संबोधन में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी थी। जिसमें उन्होंने आर्थिक पैकेज को देश की जीडीपी का 10% हिस्सा बताया था। साथ ही साथ वित्त मंत्री बुधवार से हर दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक यह बात पहुंचा रहे हैं, कि किस तरह से सरकार मजदूरों की मदद करना चाह रही है और कर रही है।
चलिए जान लेते हैं आसान भाषा में इस पूरे पैकेज के पहले दिन का विवरण।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ रूपया।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से की गई घोषणा में 15000 करोड रूपया।
- 22 मार्च 2020 से टैक्स में दी गई छूट की वजह से राजस्व में आई कमी की वजह से 7800 करोड़ रूपया।
सोचने वाली बात है कि सरकार ने मार्च की आखिरी हफ्ते से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत यह घोषणा करी जिसमें पीडीएस कार्ड होल्डर स्कोर बिना किसी शुल्क के अनाज और दाल देने की घोषणा करी साथ ही महिला जनधन खाता धारकों को एवं बुजुर्गों को दिव्यांगों को सीधी मदद भी भेजी गई।
20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा का दूसरा दिन
- मुद्रा शिशु लोन के तहत इंसटेंट सब्वेंशन में पंद्रह सौ करोड़ रुपए।
- हाउसिंग सीएलएसएस एमआईजी के तहत 17000 करोड रुपए।
- नाबार्ड के जरिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था जारी करी गई जिसमें 30000 करोड रुपए।
- केसीसी के जरिए अतिरिक्त कर्ज की सुविधाएं जिसमें 200000 करोड रुपए।
जानते हैं तीसरे दिन की घोषणाएं जो कि 20 लाख करोड़ पैकेज को लेकर करी गई।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20000 करोड रुपए।
- एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए।
- फूड माइक्रोएंटरप्राइज के तहत 10000 करोड रुपए।
- टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रींस के तहत 500 करोड रुपए।
- मधुमक्खी पालन के हेतु 500 करोड़ रुपए।
- हर्बल कल्टीवेशन के नाम पर 4000 करोड रुपए।
चलिए जानते हैं पांचवें और चौथे दिन की घोषणाएं।
- मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन को लेकर 40000 करोड रुपए।
- इसके लिए आरबीआई की ओर से 801603 करोड रुपए।
- वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 8100 करोड़ रुपए।