न्यूज डेस्क : बेगूसराय में डीएम एवं एसपी ने जिले भर के एसडीएम , एसडीपीओ व थानेदारों के साथ वर्चुअल बैठक किया । इस बैठक में डीएम अरविद कुमार वर्मा एवं एसपी अवकाश कुमार ने शराब की होम डिलीवरी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
इस कार्य से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी अधिकारी द्वय ने दिया। दोनों अधिकारी शुक्रवार को मद्य निषेध एवं भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को शराब विनष्टीकरण एवं भूमि विवाद से जुड़े मामले को शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया। इसी क्रम में उन्होंने शराबों के होम डिलीवरी से जुड़े मामलों को भी गंभीरता से लेने तथा इस कार्य से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। भूमि-विवाद से जुड़े मामलों को सभी अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को हर शनिवार जनता दरबार आयोजित कर लंबित कार्य को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
इन अनुमंडलो इतने लंबित मामले है : जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी एसडीओ एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमि विवाद के मामलों के ससमय निष्पादन के साथ ही ऐसे मामलों की गहन समीक्षा भी आवश्यक है। और मामले का प्रतिवेदन तैयार किया जाए कि कितने मामले सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। कितने मामले रैयती भूमि से संबद्ध है। किस थाना, अंचल में ज्यादा मामले हैं तथा इसके क्या कारण हैं। कुछ मामले ऐसे हैं। जिसमें क्रिमिनल घटनाएं हुई है। आगें उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े किसी मामले में यदि धारा-107 की उल्लंघन हुई हो तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। बेगूसराय अनुमंडल में लंबित 59, बलिया 143, मंझौल 36, बखरी 81 तथा तेघड़ा 29 मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।
सभी एसएचओ को यह निर्देश दिया गया: बैठक के दौरान सभी थानावार को विगत 15 दिनों में प्रतिवेदित कांडों, छापेमारी, शराब जब्ती, जब्त शराबों की विनष्टीकरण, थाना में अधिग्रहण हेतु लंबित वाहनों के संबंध में की गई कार्रवाई तथा सभी थाना प्रभारियों को अधिकाधिक छापेमारी कर शराबों की जब्ती में प्रगति लाने के साथ ही जब्त शराबों की विनष्टीकरण में भी गति लाने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में उन्होंने जिले में लंबित 53933.80 लीटर शराबों के विनष्टीकरण तथा विभिन्न थानों में अधिहरण हेतु लंबित 58 वाहनों के संबंध में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। होम डिलीवरी मामले को भी गंभीरता से लेने का आदेश दिया।