डेस्क : जहां नल जल का काम पूरा नहीं हो सका है। वहां के जनप्रतिनिधि इस बार पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी से वंचित रह जाएंगे । बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने ऐसा फरमान जारी किया है कि राज्य भर में जिस पंचायत और वार्ड में स्वक्छ पेय जल योजना से जलापूर्ति शुरू नहीं हुई या अबतक इसके लिए काम पूरा नहीं हो सके हैं । इस बार उनको उम्मीदवारी पर पंचायती राज विभाग तलवार लटकाने की कवायद में जुटी है।
दरअसल पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि विभाग के अंदर ऐसा प्रस्ताव गठन किया जा रहा है। जिससे ग्राम पंचायत और वार्ड क्रियान्वयन समिति को जो भी जिम्मेदारियां दी गयी थी, वो अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो आगामी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किये जायेंगे ।
जल नल योजना चालू नहीं हुआ जनप्रतिनिधियों की मौज होगी बन्द बता दें वर्ल्ड बैंक द्वारा लगातार ठोकर दिए जाने के बाद बिहार सरकार विगत साल से नल जल योजना को लेकर गम्भीर हुई है। उससे लगता है कि उक्त प्रस्ताव भी प्रतिनिधियों को मौका स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि विभाग की भभकी से प्रतिनिधि सक्रिय हो जाएं और जल्द से जल्द जल नल योजना का काम सम्पन्न करवा सके। कुछ दिनों में भी प्रतिनिधि अगर नहीं सचेत होते हैं तो अपनी उम्मीदवारी गवां देंगे । दरअसल सरकार के लाख कवायद के बाद भी राज्य भर में नल जल योजना की सफलता हर जगह प्रश्नों के घेरे में है।