न्यूज डेस्क , बेगूसराय : गुरुवार को जिले के कारगिल विजय भवन में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला राजस्व समन्वय समिति, खनन टास्क फोर्स, नीलाम पत्र वादों की बैठक समीक्षा की गई। इसी मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों विशेष तौर पर सरजमीनी सेवाएं अभियान बसेरा एवं ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों का स्पष्ट उद्येश्य भूमिहीन व्यक्तियों को स्थायित्व प्रदान करना है।
भूमिहीन व्यक्ति को जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए: आगे उन्होंने बताया अंचलावार विगत दो माह में सरजमीनी सेवाएं अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी चिन्हित योग्य भूमिहीन व्यक्तियों को अविलंब सरकारी जमीन, बासगीत पर्चा, लीज नीति के आधार पर भूमि उपलब्ध कराते हुए भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में उन्होंने पूर्व के निदेश के लिए में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त सूचियों में से चिन्हित भूमिहीन के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में पृच्छा करते हुए निदेशित किया कि यदि किसी भूमिहीन को वास भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
तो ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी साझा करें ताकि ऐसे लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आच्छादित किया जा सके। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिले में अभियान बसेरा अंतर्गत 960 अवशेष परिवारों को भी अविलंब भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अंतर्गत सूचित किया गया कि विगत माह में कुल 98 व्यक्तियों आच्छादित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा शेष 441 चिन्हित व्यक्तियों को भी अविलंब दखल देहानी के तहत आच्छादित करने का निदेश दिया गया है। बैठक के दौरान लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को ससमय आवेदनों के निष्पादन का निर्देश देने के क्रम में सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को भी नियमित अंतराल पर अंचल एवं हल्का कार्यालयों का निरीक्षण करने लंबित मामलों के निष्पादन करवाने में प्रगति लाने का निर्देश दिया।
लंबित जमीन मामले का जल्द करे निष्पादन: जिले में सरजमीं सेवाएं ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अब तक कुल 1,00,017 मामले आवेदित हैं। जिसमें से 51,813 मामलों का निष्पादन किया गया है जबकि 15,464 लंबित मामले हैं। लंबित मामलों में बिना आपत्ति के 8740 मामले 18 दिनों से तथा 1467 मामले 60 दिनों से अधिक लंबित है। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन, एलपीसी आदि से संबंधित आवेदनों की दैनिक समीक्षा करने तथा बिना वैध कारणों के आवेदन अस्वीकृत नहीं करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलवार लोक भूमि अतिक्रमण विशेष तौर पर सड़क अतिक्रमण एवं जल निकायों से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान माननीय उच्च न्यायालयों, राजस्व न्यायलयों, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालयों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों से भूमि संबधी मामलों के संबंधों में भी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया। बैठक के दौरान खनन टास्क फोर्स की बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने- अपने क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ समन्वय करते हुए अवैध खनन के विरूद्ध छापेमारी करने तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया। इसी प्रकार जिला पदाधिकारी ने नीलामपत्र वादों की समीक्षा के दौरान जिले के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नीलामपत्र वाद के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु नियमित रूप से सुनवाई करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।