बेगूसराय की प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जिला पहुंची डिप्टी सीएम, कहा – विकास कार्यों के जल्द पूर्ण होने में नहीं हो कोताही

Renu Devi Deputy CM

न्यूज डेस्क : बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी बेगूसराय की प्रभारी मंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार बेगूसराय पहुंची। इसके बाद उन्होंने आज बुधवार को कारगिल विजय भवन में जिला में चल रहे विकास कार्यों की अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक में भाग ली । उसके बाद NDA नेता समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। कल गुरुवार कल वे बेगूसराय से बांका जिले के दौरा के लिए प्रस्थान करेंगी । बता दें कि बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने जिले के सभी लंबित कार्य को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।

बैठक में दिया गया यह निर्देश , इन विभागों को टास्क समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा विभाग की शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान बच्चों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराई जानेवाली राशि, मध्याहन भोजन से संबंधित मामलों एवं शिक्षकों को ससमय वेतन उपलब्धता को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसी प्रकार उन्होंने कोविड-19 के तीसरे लहर के संभावनाओं के मद्देनजर आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के विकास के साथ-साथ विधायकों द्वारा अनुशंसित चिकित्सा सामग्रियों को 30 जुलाई, 2021 तक क्रय कर लेने के साथ ही सदर अस्पताल में बच्चों के लिए सभी सुविधाओं युक्त 30 बेड तैयार करने का निर्देश दिया।

आगे उन्होंने 14वें वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग एवं आंतरिक स्त्रोत से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में जल निकासी के स्थायी विकल्पों पर भी कार्य करने का निर्देश दिया। आगे उन्होंने “जल जीवन हरियाली” अभियान से संबंधित योजनाओं के लंबित योजनाओं को भी पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 15 जून, 2021 तक 6717 किसानों से कुल 32350.295 एम. टी. की अधिप्राप्ति करते हुए राज्य खाद्य निगम को कुल 9747 एम.टी. आपूर्ति की गई है। आगे उप मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग तथा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। इस क्रम में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिले से प्रवाहित होने वाली नदियों के जलस्तर का लगातार अनुश्रवण करने के साथ-साथ तटबंधों की सुरक्षा को प्राथमिकता मे रखने का निर्देश दिया गया।

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