बेगूसराय में कॉलेज प्रशासन द्वारा कोरोना के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़

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न्यूज डेस्क : मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश के उपरांत भी कॉलेज के द्वारा छात्र-छात्राओं का एक वर्ष बर्बाद हो रहा है । कोरोना काल में सरकार का यह प्रयास है कि छात्र-छात्राओं का सत्र बर्बाद ना हो किंतु कॉलेज प्रशासन के अदूरदर्शिता के कारण ना तो परीक्षा फॉर्म भरा पा रहा है और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस संबंध में जब एबीवीपी के द्वारा प्रचार से बात करने का प्रयास किया गया तो प्राचार्य बेतुका बयान देने लगे। उन्होंने कहा कि 5 मई के बाद रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा जबकि मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने की तारीख 30 अप्रैल ही है, इससे पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

ऐसी स्थिति में छात्र दर-दर भटकने को मजबूर हैं । प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनू सरकार व नगर मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि स्नातकोत्तर व स्नातक के वैसे विषय जिसमें सीट काफी संख्या में खाली थे और उनमें छात्र-छात्राओं का वैध तरीके से नामांकन भी हुआ उस विषय के भी कई छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, किंतु उक्त समस्या के समाधान के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा है । पर्याप्त सूचना के अभाव में छात्र छात्रा दूरदराज से कॉलेज आते हैं और कॉलेज प्रशासन के कोप भाजन का शिकार बनते हैंl आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का शोषण कॉलेज प्रशासन के द्वारा हो रहा है।

कॉलेज इकाई के अध्यक्ष आदित्य राज ने बताया कि आज भी खगरिया समस्तीपुर समेत कई जगह के छात्र छात्रा स्नातक तृतीय खंड में नामांकन व स्नातकोत्तर प्रथम खंड में रजिस्ट्रेशन के लिए 8:00 बजे सुबह से ही बैठे हुए है किंतु ना तो कॉलेज के कर्मचारी को पता था कि आज हम लोगों को कौन सा कार्य करना है वही 33% कर्मचारी के उपस्थित होने की बात भी सरासर झूठी है। नगर सह मंत्री राहुल कुमार ने बताया कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर कॉलेज प्रशासन बच्चों को ठग रही है। अधिकांश विषयों का स्टडी मैटेरियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार की सही सूचना दी जा रही है, जिस कारण छात्र छात्रा महाविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन से यह मांग करती है कि यदि छात्र हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो हम सामूहिक बहिष्कार करेंगे ।

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