नई दिल्ली : भारत सरकार ने किसानो को नए फायदे देने की रण नीति अपनाई है। किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत सरकार अब किसानो को KCC कार्ड देगी वह भी 15 दिन के भीतर जिससे इस स्कीम का लाभ लेने वाले लोग इस कार्ड के जरिये ही लोन ले पाएंगे। यह लोन किसान अपनी फसल के लिए ले सकते हैं वह भी करीब 3 लाख तक का। आपको बता दें की इस लोन को समय पर जमा करने पर 3 फीसदी तक ब्याज की छूट भी मिलती है। इस प्रकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर केवल 4 प्रतिशत की दर से ही ब्याज चुकाना पड़ता है, यह अभियान 15 दिनों के लिए चलाया जा रहा है। इस स्कीम की शुरुआत 10 फरवरी से कर दी गई है।
किस तरह की है इस स्कीम के अंदर सुविधाएं
1 . मिलेंगे सालाना 6000 रूपए।
2 . इस स्कीम के तहत आसानी से बन जायेगा किसान क्रेडिट कार्ड।
3 . स्कीम के अंदर ही मिलेगा बीमा की सुविधा जिसमें सिर्फ 12 और 330 रुपये में 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटऔर बीमा की सुविधा दी जाएगी।
कैसे मिलेगा सालाना 6000 रूपया किसानो को
जिन किसानो के पास पहले से कार्ड है वह अपने कार्ड की लिमिट को बढ़वा सकते है। जिनपे नहीं है वह वह अपने बैंक की शाखा में जाकर अपना कार्ड दोबारा चलवाये। जिन किसानो पर यह सुविधा नहीं है वह जमाबंदी और फसल ब्योरे के साथ अपनी बैंक शाखा में जाकर नया कार्ड बनवा सकते हैं।
KKC कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है।
1 . एक पन्ने का सरल फॉर्म तैयार किया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बैंक के रिकॉर्ड से मूल डेटा प्राप्त करा जा सके और केवल फसल की बुआई के विवरण के साथ भूमि रिकॉर्ड की एक प्रतिलिपि को ही भरना होगा
2 . एक पन्ने का फॉर्म पूरे देश के सारे अखबारों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ मौजूद होगा और इसे लाभार्थियों द्वारा काटकर भरा जायेगा।
3 . फार्म की सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ भारत सरकार के कृषि विभाग, किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट (www.agricoop.gov.in) एवं पीएम-किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) से भी डाउनलोड करा जा सकता है
सभी बैंको को यह सूचित करा गया है की वह किसानो का यह काम सबसे पहले करें ताकि उनको विलम्ब न हो। इसके लिए बैंकों में अलग से काउंटर भी बनवाये गए हैं ताकि सारा काम 14 दिनों के भीतर हो जाये। इस समभंद में इस कार्य की निगरानी डीडीएम और जिला कॉल्लेक्टर द्वारा रखी जाएगी। इस निति के तहत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है की किसान साहूकारों के पास जाने के बजया बैंक से लोन लेना पसंद करें। इसके लिए 2020-2021 के बजट में सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।