डेस्क : पूर्व कुछ दिनों से चल रही तैयारियों के बाद आज व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शमीम अख्तर साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनवर शमीम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन वक़्त सभी न्यायाधीश व कई सारे न्यायालय कर्मी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षकार की जीत होती है।
14 पीठो ने मिलकर किया 1658 मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के संचालन के लिए 14 पीठो का गठन किया गया था। साथ ही बलिया व मंझौल अनुमंडल न्यायालय में एक एक पीठ का गठन किया गया था। इस बार कुल 1658 मामलों का निष्पादन दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर करवाया गया। जिसमें आपराधिक मामलों में 351, दुर्घटना बीमा के 16 व परिवार न्यायालय के 3महत्वपूर्ण मुकदमो का निस्तारण हुआ।
बिजली विभाग को हुई 327000 रुपये की वसूली बिजली चोरी के कुल 100 मामलों का निष्पादन करते हुए चोरी करने वाले लोगो से कुल 327000 रुपये की वसूली भी की गई। बिजली चोरी मामलों का निष्पादन करने के लिए बनी पीठ के पीठासीन पदाधिकारी विकास कुमार व धीरेन्द्र कुमार पांडेय थे।
बीमा तथा लेबर व कंज़्यूमर के मामलों का भी हुआ निस्तारण दुर्घटना बीमा के मामलों के 16 मामलों का निष्पादन न्यायाधीश कुमार ऋषिकेश एवम अन्य सदस्य साथ ही अधिवक्ता रजनीश कुमार ने मिलकर किया। अलग अलग बीमा कंपनियों ने 16 मामलो में मृतक के आश्रित को एक करोड़ पांच लाख का चेक दिया। वन विभाग, लेबर, कंज़्यूमर, नापतोल विभाग की पीठ के पीठासीन पदाधिकारी न्यायाधीश अफजल आलम और शबनम जैदी साथ ही अधिवक्ता सुमन कुमारी और अरुण सिंह थे।जिन्होंने मिलकर उपरोक्त सभी विभाग के 13 मामलों का निष्पादन करते हुए 52 हज़ार की वसूली की।
3 दंपतियों का दाम्पत्य सवारा परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए बनी पीठ के पीठासीन पदाधिकारी न्यायाधीश दीपक भटनागर अधिवक्ता अर्चना कुमारी थी। इन्होंने मिलकर तीन दंपतियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझा कर आपसी सामंजस्य के साथ जीवन बिताने की सलाह दी।
बैंक व बकायेदारों के बीच समझौते के आधार पर करवाई गई मध्यस्थता बैंक के ऋण संबंधी काफी मामलों का भी निस्तारण हुआ। स्टेट बैंक ने 182 बकायेदारों से लगभग 1 करोड़ पर समझौता कर 66 लाख की वसूली की । वही बिहार ग्रामीण बैंक ने 312 बकायेदारों से सवा दो करोड़ पर समझौता कर 64 लाख की वसूली की। साथ ही अन्य बैंक जैसे केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने अपने बकाएदारों से समझौता कर वसूली के राशि प्राप्त की। कुल मिलाकर 1658 मुकदमो का निस्तारण कर वंचितों को न्याय इस बार की लोक अदालत में मिला। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जहाँ निशुल्क न्याय मिलता है। पक्षो को समझा बुझा कर सौहार्दपूर्ण तरीक़े से रहने के लिए प्रेरित किया जाता है।