न्यूज डेस्क : जिले में मद्य निषेद एवं भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर गुरुवार को जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, एसएसओ के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम मद्य निषेध से संबंधित सभी पदाधिकारियों को अधिकाधिक शराबों की जब्ती सुनिश्चित करने के साथ ही जब्त शराबों के विनष्टिकरण हेतु लंबित वाहनों के संबंध में त्वरित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार सभी एसडीओ को भूमि-विवाद से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया।
इन मामलों में खेद प्रकट करते हुए शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया: बता दें कि बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने 15 दिनों में मद्य निषेद की दिशा में जिले के सभी थानों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। तथा इस अवधि में कुल 9625.40 लीटर देशी एवं विदेशी शराब की जब्ती तथा 11791.10 लीटर देशी एवं विदेशी शराबों के विनष्टिकरण को संतोषजनक बताया। जिलाधिकारी इस अवधि में सिंघौल ओपी, बरौनी थाना, जीरोमाईल ओपी रिफाईनरी ओ.पी. एफ.सी.आई. ओ.पी. वीरपुर थाना, नयागांव थाना, मटिहानी थाना, शाम्हों थाना, भगवानपुर थाना, मसूरचक थाना, नावकोठी थाना एवं छौड़ाही ओ.पी. द्वारा शून्य शराब जब्ती पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। तथा सघन चैकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार विनष्टिकरण के मामलों की समीक्षा के क्रम में विनष्टिकरण हेतु 1000 लीटर शराब से अधिक लंबित रखने वाले थानों लोहियानगर ओ पी., मुफ्फसिल थाना, लाखों ओ.पी. सिंघौल ओ.पी., रिफाईनरी ओ.पी., वीरपुर थाना, मटिहानी थाना, तेघड़ा थाना, बछवाड़ा थाना, भगवानपुर थाना, फुलवड़िया थाना, बलिया थाना, साहेबपुरकमाल थाना एवं खोदावंदपुर थाना के थाना प्रभारियों से पृच्छा की तथा खेद प्रकट करते हुए अविलंब आवश्यक प्रस्ताव भेजते हुए लंबित मामलों के शत-प्रतिशत निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
सभी एसएचओ को ये निर्देश दिए गए: जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी सभी थाना प्रभारियों को विधि शाखा, बेगूसराय एवं उत्पाद कार्यालय, बेगूसराय से समन्वय स्थापित करते हुए विनष्टिकरण तथा राजसात से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान थानों में अधिहरण हेतु लंबित वाहनों के संबंध में भी सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के साथ-साथ जिलों के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में लंबित वाहन अधिहरण वादों को भी 31 जुलाई तक निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
भूमि विवाद से जुड़े मामले को शीघ्र निष्पादन करें: जिलाधिकारी ने अनुमंडलवार भूमि-विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को जनता दरबार में आए मामलों के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि भूमि विवाद के मामलों का ससमय निष्पादन की सुनिश्चतता हेतु आवश्यक है। कि सभी संबंधित पदाधिकारियों प्रत्येक मामलों को गंभीरता से लेते हुए ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने भूमि विवाद से जुड़े मामलों में आवश्यकतानुसार सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं यथा धारा-107, 144, 145, 147 आदि का सख्ती से प्रयोग करने का भी निर्देश दिया।