सभी की नज़रें कल मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक पर तिकी, छूट की उम्मीद

डेस्क : पिछले 1 महीने से देशभर में लॉक डाउन लागू है और यही वजह है कि सब लोग अपने -अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि अभी इस लॉक डाउन की अवधि को और बढ़ाया जाए लेकिन कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी क्या फैसला लेते हैं यह देखने वाली बात होगी। राज्यों में कोरोना संक्रमण के अनुसार वह लॉक डाउन उसी अनुपात में खोलने की इजाजत हो सकती है, राज्यों को अधिकारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है कि वह लॉक डाउन खोलना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से हवाई सेवा, रेल सेवा में कुछ शर्तों के साथ जरूर लॉक डाउन बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसकी समीक्षा होगी और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीयो से एक्शन प्लान मांगा है। अपने राज्यों में किए जा रहे प्रयासों के साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि आगे क्या किया जाना चाहिए।

अतिम फैसला 1 या 2 मई के आसपास की स्थिति को देखते हुए ही होगा. यूं तो लगभग आधा दर्जन राज्यों ने अभी संकेत देना शुरू कर दिया है कि वह लॉक डाउन को अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाना चाहते हैं अब सोमवार की बैठक में उनसे औपचारिक रूप से यह पूछा जा सकता है। राज्यों को दी जाएगी लॉक डाउन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है शनिवार को दुकानों को खोलने का निर्णय जिस तरह राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था उससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र राज्यों पर औपचारिक रूप से जिम्मेदारी देना चाहता है और इन राज्यों को आगे आकर जवाबदेही भी लेनी होगी।

विशेष ट्रेन चलाने को लेकर चर्चा के बाद बन सकता है खाका : पिछले दिनों में कुछ राज्यों की ओर से प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की भी मांग हुई थी. केंद्र सरकार इन मुद्दों पर सोच रही है और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद इसका खाका बन सकता है. वैसे दो राज्य आपसी समन्वय के साथ प्रवासियों का परिवहन पर फैसला ले सकते हैं लेकिन यह मानकर चलना चाहिए कि सामान्य रूप से वायु सेवा और रेल सेवा या बस सेवा फिलहाल चालू नहीं होगा। संभवत है कि टास्क फोर्स की ओर से दिए गए सुझावों के मुताबिक 3 मई के बाद राज्यों में सीमित बस परिवहन शुरू हो लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के बफर जोन में किसी तरह की कोई सेवा शुरू नहीं होगी।