Diesel vehicle: केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी अब इंडियन रोड से डीजल गाड़ियों (Diesel vehicle) के खाते में पर जोर दे रहे हैं. क्योंकि हाल में दिए एक बयान में मंत्री नितिन गडकरी ने यह साफ कर दिया है कि, वह डीजल गाड़ियों पर 10 % की अतिरिक्त जीएसटी लगाने की योजना पर कम कर रहे हैं.

लेकिन उनके इस बयान के बाद मंत्री ने दोबारा से सफाई देते हुए कहा कि, सरकार की ओर से आगे नहीं बढ़ाया गया है. हालांकि, हम प्रस्ताव देने की योजना बना रहे हैं इसे मैं किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है.

अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है बोझ

लोगों का कहना है कि सपना तो सही है. लेकिन हकीकत में यह सपना सच हो पाएगा या नहीं? पता नहीं कि भारतीय सड़कों पर डीजल गाड़ियों (Diesel vehicle) की लागत में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. क्योंकि ज्यादातर लोग माल की ढुलाई के लिए डीजल वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं अगर ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

क्या है इसका सॉल्यूशन?

एक्सपर्ट किराए ले तो, सरकार को पूरी तरीके से डीजल वाहनों (Diesel vehicle) को खत्म करने के लिए क्रम में कम करना होगा. वहीं अभी के समय में दिल्ली समेत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और पेट्रोल गाडियां पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. खैर अगर सरकार इस तरह की कोई कानून लाती है तो वह निर्धारित साल 2030 तक डीजल गाड़ियों से छुट्टी आसानी से पास सकती है. के अलावा मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.