Diesel Car Ban: भारत सरकार के द्वारा Zero एमिशन के टारगेट को पूरा करने के लिए जोर-शोर से प्रयास भी किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने की योजना भी अब शुरू की है. हालांकि, अब केंद्र सरकार के एक पैनल ने इस संबंध में एक बड़ी और अहम अपील भी की है. दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा गठित एक पैनल ने साल 2027 से देश में डीजल से चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की है.
इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत को साल 2027 तक डीजल से चलने वाले 4-पहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. साथ ही, उत्सर्जन में कटौती के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस-ईंधन वाले वाहनों पर स्विच भी करना चाहिए.
साल 2070 तक पूरा होगा ये बड़ा टारगेट : हम आपको बता दें कि भारत ग्रीन हाउस गैसों (Greenhouse Gases) के बड़े उत्सर्जकों में से एक रहा है. अपनी छवि को सुधारने के लिए भारत सरकार ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य भी रखा है. वहीं यूरोपियन कंट्री यह टारगेट भारत से 20 साल पहले, यानी 2050 में ही पूरा करने वाला है.
E-वाहनों पर प्रोत्साहन बढ़ाने की अपील : देश में E इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 31 मार्च से आगे के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम (FAME) के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के “लक्षित विस्तार” पर भी विचार करना चाहिए. भारत में रिफाइंड ईंधन की खपत का लगभग 2-पांचवां हिस्सा डीजल का है, जिसका 80फीसदी परिवहन क्षेत्र में उपयोग किया जाता