Electric Vehicle New Policy : दिल्ली की केजरीवाल सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle New Policy) का अगला चरण पेश करने की तैयारी में लग गई है। इस कड़ी में जल्द ही परिवहन विभाग सभी पक्षों से मंथन करने वाली है। बता दे कि पॉलिसी के अगले चरण में ईवी खरीदने पर और बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि नई पॉलिसी से दिल्ली में ईवी की खरीदारी बढ़ेगी।
राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि भविष्य में दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही छोटे-बड़े पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही जा रही है. इसके साथ ही बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में शुरू की गई थी। तब से अब तक दिल्ली में 1.16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं। लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को पसंद कर रहे हैं।
कार्यशाला में लोगों से लेंगे सुझाव परिवहन विभाग की ओर से 24 मई को इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें ईवी से जुड़े सभी लोगों को न्योता दिया गया है। दोनों पक्षों की चिंताओं, समस्याओं और समाधानों पर चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी बढ़ाने के लिए ईवी चलाने वालों से हर बिंदु पर चर्चा की जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन 2.0 में इन प्रावधानों को रखा गया
सरकार हाउसिंग सोसायटियों, ऑफिस पार्किंग लॉट में चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य कर सकती है.
सभी निजी और सरकारी पार्किंग के लिए भी चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाने की संभावना है।
वहीं निजी वाहन के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी करने वालों को पहले से ज्यादा का फायदा दिया जा सकता है।