डेस्क : प्राकृतिक गैस की संपदा बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इस समय सरकार का ध्यान CNG और PNG के दामों पर है। अब सरकार CNG और पाइपलाइन से आने वाली रसोई गैस यानी की PNG की कीमतों में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से पुराने क्षेत्रों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की कीतमो पर 5 साल के लिए प्राइस लिमिट लगाने पर भी विचार कर सकती है। सरकार ने किरीट पारेख की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए समिति ने इस कदम की सिफारिश भी की है।
केंद्र ले सकता है फैसला
सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को सरकार 4 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट और 8.57 डॉलर वर्तमान न्युनतम दर के मुकाबले अब 6.5 डॉलर पर करेगी। सरकार ने किरीट एस पारेख की अध्यक्षता वाली समिति भी बनाई थी। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप भी दिया है। समिति अगले कुछ दिनो में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। केंद्र सरकार सिफारिशों के समीक्षा के बाद फैसला लेगी।
गैस की कीमते अब रहेंगी नियंत्रित
केंद्र सरकार ने पारेख समिति को ‘भारत में गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने बाजार के मुताबिक किफायती मुल्य निर्धारण’ को सुनिश्चित करने के लिए रिसर्च के साथ सुझाव भी तय करने का काम दिया था। समिति को इस बात का भी ध्यान रखना था कि उपभोक्ताओं को उचित मुल्य पर गैस उपलब्ध होती रहे। कुछ सुत्रो के मुताबिक समिति ने न्यूनतम प्राइस लिमटि को 5 साल के लिए तय करने का भी सुझाव दिया है, इससे CNG और PNG के दाम नियंत्रित रहेंगे।