Subsidy on Electric Vehicle? सरकार लगातार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (Electric Vehicle) को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब इसमें कटौती किया गया है। दरअसल, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर FAME 2 योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी को घटा दिया गया है। यह 1 जून 2023 के बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की सीमा अब वाहनों के कारखाने मूल्य का 15 प्रतिशत होगी, जो पहले 40 प्रतिशत थी। FAME-2 योजना 1 अप्रैल, 2019 को तीन वर्षों के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे 31 मार्च, 2024 तक और बढ़ा दिया गया था।
सरकार ईवी को दे रही बढ़ावा : भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 22 मिलियन ईवी की बिक्री के साथ पारंपरिक ऑटो उद्योग को एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलना है। एक इलेक्ट्रिक वाहन की रखरखाव लागत पारंपरिक ईंधन आधारित वाहन की तुलना में 60 प्रतिशत तक सस्ती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत 12 पैसे प्रति किमी तक कम हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में ग्राहकों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी और कम रोड टैक्स जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
