नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)| दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) में लगातार आग लगने की घटनाओं से चिंतित केंद्र ने अब ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर ईवी जैसे ईवी निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। केंद्र ने दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को जनता तक पहुंचाने पर उन्हें चेतावनी देते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि ईवी निर्माताओं को नोटिस का विस्तार से जवाब देने के लिए जुलाई अंत तक का समय दिया गया है। एक बार प्रतिक्रिया आने के बाद, सरकार तय करेगी कि अगर उनकी कोई गलती पाई जाती है तो ईवी निर्माताओं के खिलाफ कौन सी दंडात्मक कार्रवाई की जानी है। पिछले महीने, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), जो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने प्योर ईवी और बूम मोटर्स को उनके ई-स्कूटर में अप्रैल में विस्फोट होने के बाद नोटिस भेजा था।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी उन्हें भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर ईवी निर्माताओं से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। ईवी में आग की घटनाओं पर सरकार द्वारा गठित जांच समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों ने देश में लगभग सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं में बैटरी सेल या डिजाइन के साथ मुद्दों की पहचान की है।
विशेषज्ञों ने लगभग सभी ईवी में आग लगने जैसी घटनाओं में बैटरी सेल्स के साथ-साथ बैटरी डिजाइन में दोष पाया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), जिसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं की जांच करने का काम सौंपा गया था, ने भी दोपहिया ईवी बैटरी में गंभीर दोष पाया।
डीआरडीओ जांच से पता चला था कि ये दोष इसलिए हुए, क्योंकि ओकिनावा ऑटोटेक, प्योर ईवी, जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओला इलेक्ट्रिक और बूम मोटर्स जैसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माताओं की ओर से ‘लागत में कटौती के लिए निम्न-श्रेणी की सामग्री’ का इस्तेमाल किया हो सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने देश में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के बीच उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए अब नए प्रदर्शन मानक जारी किए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहले ही ईवी निर्माताओं को लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, “अगर कोई कंपनी अपनी प्रक्रिया में लापरवाही करती पाई गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने का भी आदेश दिया जाएगा।”