डेस्क : बढ़ते पेट्रोल-डीजल कीमतों से परेशान लोग एलेक्टरी वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य में ईवी पॉलिसी (EV Policy) को मंजूरी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन ऑफर की है।
बता दें कि राज्य की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ईवी निर्माताओं को निश्चित पूंजी निवेश (FCI), रोजगार सृजन, शुद्ध एसजीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन पेश करती है। इसके अलावा सरकार कुल 20 वर्षों के लिए बिजली शुल्क की छूट के साथ-साथ स्टाम्प शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की भी पेशकश कर रही है। वहीं पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 6 लाख रुपये यक तक छूट भी दिया जाएगा।
मिलेंगे विशेष सुविधा : सरकार की नई ईवी नीति में सरकार की FAME-II सब्सिडी सीमित समय के लिए 70 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी। इसमें हरियाणा के मूल निवासियों को 15 फीसदी छूट दिया जाएगा। यानी कि हरयाणा निवासियों को विशेष लाभ मिलेगा। इन पेशकशों के साथ सरकार ईवी को बढ़ावा देने में हाथ बढ़ा रही है। वहीं ईवी अधिक इस्तेमाल से प्रदूषण की स्तिथि भी ठीक रहेगा।