डेस्क : झारखंड सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश की गई है। इसकी चर्चा जोरों पर है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा पॉलिसी के ग्राहकों को कई सारे प्रोत्साहन ऑफर दे दिए जाते हैं। झारखंड सरकार ने इस पॉलिसी की शुरुआत 7 अक्टूबर से की है। बता दें कि बीते दिनों हरियाणा ने भी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पेश की थी, जिससे काफी लोगों को लाभ मिला।
झारखंड सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जो कोई भी राज्य में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा उसे 1.5 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा. इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक की कीमत पर 10,000 रुपये, इलेक्ट्रिक कार पर 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक व्हीहिकल पॉलिसी के तहत सब्सिडी राज्य के ग्राहकों को सब्सिडी मिलेगी। रोड टैक्स में छूट का भी प्रावधान किया गया है। राज्य निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 10,000 खरीदारों को 100% की इतनी छूट मिलेगी। अगले 10,000 से 15,000 वाहन खरीदारों को 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी, और अंतिम खरीदारों को 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इतनी मिलेगी सब्सिडी
राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए 50-60 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान की गई है, जबकि राज्य सरकार झारखंड में ईवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
ब्याज सब्सिडी 100 फीसदी
इसके अलावा झारखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी जो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदेगा उसे 100 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी भवनों में ईवी कार्यालयों के उपयोग पर भी ध्यान दिया गया है। झारखंड सरकार के अनुसार, राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्वी भारतीय राज्य के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए।